ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 3 ਜੁਲਾਈ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾਗਰਿਕ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸ਼ਿਕਾ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 30 सितंबर तक कई नागरिक सेवाओं की फीस माफ : डिप्टी कमिश्नर
होशियारपुर, 3 जुलाई:
डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने बताया कि पंजाब सरकार ने मतदाता सूचियों की चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एस.आई.आर.) अभियान को सुचारू और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 30 सितंबर, 2026 तक कई महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं पर सरकारी फीस और सुविधा शुल्क माफ करने को मंजूरी प्रदान की है।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नागरिकों को विभिन्न प्रकार के दस्तावेज संबंधित अधिकारियों के समक्ष जमा करवाने की आवश्यकता पड़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने तीन माह की अवधि के लिए कई आवश्यक सेवाओं को निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, ताकि नागरिकों को किसी प्रकार की आर्थिक या प्रशासनिक कठिनाई का सामना न करना पड़े।
उन्होंने बताया कि जिन सेवाओं पर यह छूट लागू होगी, उनमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सेवाएं तथा दसवीं और बारहवीं कक्षा के डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करने जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल हैं। इन सेवाओं का लाभ नागरिक 30 सितंबर, 2026 तक प्राप्त कर सकेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यह सुविधा सेवा केंद्रों, घर के नजदीक उपलब्ध नागरिक सेवाओं तथा ऑनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे लोगों को अपने दस्तावेज समय पर और बिना अतिरिक्त शुल्क के प्राप्त करने में सुविधा होगी।
आशिका जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जा रहे मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की मांग में वृद्धि हुई है। ऐसे में पंजाब सरकार का यह निर्णय नागरिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगा और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
—
